नगर पंचायतों और नगर निकायों को कचरा प्रबंधन के लिए सीएम ने दी 28 करोड़ की स्वीकृति, पहली किश्त अवमुक्त
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के विभिन्न नगर निकायों एवं नगर पंचायतों की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना एवं विकेन्द्रीकृत सेग्रीगेशन हॉल के निर्माण के लिए कुल 28 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी। साथ ही पहली किश्त के रूप में 4.82 करोड़ रुपये अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने नगर पालिका परिषद धारचूला की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना एवं विकेन्द्रीकृत सेग्रीगेशन हॉल के निर्माण के लिये प्रथम किश्त के रूप में 32.46 लाख, नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड के लिए 31.86 लाख, उत्तरकाशी कलस्टर (उत्तरकाशी एवं गंगोत्री ) के लिए 45.19 लाख, नगर पालिका परिषद टनकपुर कलस्टर (टनकपुर, बनबसा) के लिए 73.79 लाख, नगर पालिका परिषद रामनगर के लिए 89.88 लाख रुपये की स्वीकृति दी है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत घनसाली की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना एवं विकेन्द्रीकृत सेग्रीगेशन हॉल के निर्माण के लिए प्रथम किश्त के रूप में 20.10 लाख, नगर पंचायत चमियाला के लिए 17.94 लाख, नगर पंचायत सतपुली के लिए 18.66 लाख, नगर पंचायत भिकियासैंण के लिये 21.83 लाख, नगर पंचायत शक्तिगढ़ के लिये 16.82 लाख, नगर पंचायत ऊखीमठ के लिये 29.34 लाख, नगर पंचायत गैरसैंण के लिये 33.40 लाख, नगर पंचायत रानीखेत-चिनियानौला के लिये 29.95 लाख, नगर पंचायत थराली के लिये 20.72 लाख की स्वीकृति प्रदान की है।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
