कौशल विकास एवं सेवायोजन सचिव से मिला आईटीआई कर्मचारी संघ का प्रतिनिधिमंडल, इन समस्याओं पर हुई बात

उत्तराखंड में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के सचिव सी रविशंकर से मुलाकात की। सचिवालय में सचिव के साथ हुई इस बैठक दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सचिव को विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही उनके निराकरण की मांग की। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इन समस्याओं की तरफ किया ध्यान आकर्षित
1- एक अक्टूबर 2005 से पूर्व विज्ञप्ति पर पुरानी पेशन का लाभ दिया जाना।
2-प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रखंड के ढांचे का पुर्नगठन किया जाए।
3-कार्यदेशक के पदोन्नत कोटे के रिक्त पदो को अनुदेशक से कार्यदेशक के पदों पदोन्नति।
4-अनुदेशकों को काल्पनिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाना।
5-अनुदेशक एंव कार्यदेशकों का पदनाम परिर्वतन किया जाना।
6-भंडार संवर्ग की पदोन्नति एंव अधीक्षक के पदों को बढाया जाना।
7-संस्थानों में अनुदेशकों की प्रचलित भर्ती शीघ्र पूर्ण किया जाय।
8-प्रधानाचार्यो की कमी को देखते हुए प्रधानाचार्यो की नियुक्ति शीघ्र की जाए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

चर्चा के दौरान ये मिला आश्वासन
एक अक्टुबर 2005 से पूर्व विज्ञप्ति पर पुरानी पेशन का लाभ देने की मांग पर संघ की ओर से सचिव को अवगत कराया गया कि यह प्रकरण विगत दो वर्षो से लम्बित है। इस पर कौशल विकास सचिव ने प्रशिक्षण निदेशक से वार्ता कर प्रकरण को शीघ्र शासन को उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया। साथ ही संगठन को आश्वस्त किया गया कि प्रकरण का शासन स्तर पर जल्द परीक्षण कराया जायेगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

काल्पनिक वेतन वृद्धि एवं पदनाम परिवर्तन के मामले में संगठन ने सचिव को अवगत कराया गया कि ये मांग निदेशालय स्तर पर लम्बित हैं। इस प्रकरण पर निदेशालय की ओर से प्रस्ताव बनाकर आज तक शासन को अग्रसारित नहीं किया गया। इस कारण शासन स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। इस पर अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। सचिव ने दोनों प्रस्ताव जल्द ही शासन को उपलब्ध करने के लिए संगठन को आस्वस्त किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

कार्यदेशक (पदोन्नत कोटे) के रिक्त पदो पर पदोन्नति के मामले में को भी सचिव के समक्ष रखा गया। उन्हें अवगत कराया कि कार्यदेशक के पदों पर पदोन्नति कोटे से पदोन्नति के लिए प्रकरण आज तक डीपीसी के लिए लोक सेवा आयोग नहीं गया है। इस पर सचिव ने अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण को परामर्श के लिए कार्मिक विभाग भेजा गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रखंड के ढांचे का पुर्नगठन किए जाने के मुद्दे को संगठन की ओर से सचिव के संज्ञान में लाया गया। बताया कि प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रखंड के ढांचे के पुर्नगठन के लिए निदेशालय स्तर पर बैठक हुई थी, परन्तु आज तक ढांचे के सम्बन्ध में दूसरी कोई बैठक नहीं हुई। संगठन में मांग की कि निदेशालय स्तर पर ढांचे से सम्बन्धित बैठक बुलाई जाय। उक्त बैठक में उत्तराखंड राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी संघ को भी आमंत्रित किया जाय। ताकि संगठन अनुदेशक, कार्यदेशक, सहायक भण्डारी, भण्डारी एवं भण्डार अधीक्षक संवर्गो के हितों को ढांचे में सम्मलित करवा सके। इस मांग पर सचिव ने संगठन को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही निदेशालय स्तर पर बैठक आयोजित करने के लिए निदेशालय को निर्देशित किया जायेगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

संगठन की ओर से सचिव को अवगत कराया गया कि संस्थानों में अनुदेशकों एवं प्रधाचार्यो की कमी है। अतः अनुदेशक भर्ती को शीघ्र पूर्ण कराने के प्रयास किया जाएं। साथ ही कई जिले प्रधानाचार्य विहीन है। इस कारण वहां पर प्रशासनिक कार्यो में कठिनाईयां उत्पन्न हो रही है। अतः आयोग से आने वाले प्रधानाचार्यो को भी शीघ्र तैनाती दी जाए। सचिव ने दोनो भर्तियों को शीघ्र पूर्ण करने का संगठन को आश्वासन दिया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

बैठक में संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अमरीश कुमार, प्रांतीय महामंत्री रविन्द्र सिंह चौहान, प्रान्तीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपेन्द्र रावत, प्रान्तीय संयुक्त मंत्री जय प्रकाश सिंह, गढवाल मंडल सचिव मनोज कुमार, कार्यकारणी सदस्य शराफल अली, अनिल पुंडीर शामिल थे।
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Bhanu Bangwal

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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।