राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के अध्यक्ष पद पर अरुण पांडे, प्रदेश महामंत्री के पद पर शक्ति प्रसाद भट्ट निर्विरोध निर्वाचित
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्त्तराखंड के अध्यक्ष पद पर अरुण पांडे फिर से निर्विरोध निर्वाचित हुए। साथ ही शक्ति प्रसाद भट्ट महामंत्री चुने गए। परिषद का द्विवार्षिक अधिवेशन देहरादून में नगर निगम सभागार में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा सत्र में व्यक्त होने के कारण नहीं आ पाए। ऐसे में उनके प्रतिनिधि के रूप में जनसम्पर्क अधिकारी राजेश सेठी ने दीप प्रज्जवलित कर द्विवार्षिक अधिवेशन का शुभारम्भ किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इस मौके पर परिषद की ओर से राजेश सेठी को मांगों से सम्बन्धित ज्ञापन पढ़कर सुनाते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित 18 सूत्रीय मांगपत्र का ज्ञापन सौंपा गया। इसमें 10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर पूर्व की भांति एसीपी का लाभ, एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन बहाली, वेतन समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना, पदोन्नति नें शिथिलीकरण जैसी मांगें प्रमुखता से रखी गई। राजेश सेठी ने यथाशीघ्र ज्ञापन में उल्लेखित मांगों के विषय में मुख्यमंत्री से परिषद की वार्ता कराने का सदन को आश्वस्त किया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि राजेश सेठी के हाथों से परिषद के पूर्व वरिष्ठ पदाधिकारियों आर एन प्रजापति, नन्द किशोर त्रिपाठी, चौधरी ओमवीर सिंह, ठाकुर शेर सिंह, जे पी चाहर, धीरज सिंह नेगी, पीसी सैनी, दिनेश जोशी को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
द्वितीय सत्र में परिषद के विभिन्न घटक संघों के पदाधिकारियों एवं परिषद के जनपद पदाधिकारियों की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को परिषद के मांगपत्र में सम्मिलित किए जाने का आग्रह किया गया। परिषद के प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने वर्तमान कार्यकाल में परिषद की ओर से किए गए प्रमुख कार्यों का विवरण सदन के सम्मुख रखा गया। प्रान्तीय कोषाध्यक्ष रविन्द्र सिंह चौहान ने आय व्यय के लेखा जोखे से सदन को अवगत कराया गया। सम्प्रेक्षक रमेश कनवाल द्वारा सम्प्रेक्षण की सूचना प्रस्तुत किया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इसके उपरान्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे ने सभी का धन्यवाद करते हुए कार्य़कारिणी को भंग करने से पूर्व सदन की सहमति से पांच सदस्यीय निर्वाचन अधिकारियों का प्रस्ताव किया। इसमें आर एन प्रजापति, नन्द किशोर त्रिपाठी, चौधरी ओमवीर सिंह, ठाकुर शेर सिंह, जेपी चहर सम्मिलित थे। सदन ने इनके नामों पर सर्वसहमति व्यक्त की। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
तुदुपरान्त निर्वाचन अधिकारियों ने परिषद के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए सदन को अवगत कराय की परिषद के संविधान के अनुसार, परिषद के चार पदों – प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं संप्रेक्षक के पदों पर ही निर्वाचन की प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी। उक्त पदों के निर्वाचन के लिए मतदान का अधिकार परिषद के घटक संघों, जनपदों एवं उप शाखाओ से नामित प्रतिनिधियों को ही होगा। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
निर्वाचन अधिकारियों ने यह भी अवगत कराया गया कि यदि किसी घटक संघ अथवा जनपद प्रतिनिधियों की ओर से अबतक अपने प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो वह अब भी उपलब्ध करा सकता है। जिस पर सदन द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास जताते हुए निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ होने पर विभिन्न पदों के लिए दावेदारी कर रहे प्रत्याशियों के नामांकन की जांच करने पर कतिपय प्रत्याशियों के नामांकन पत्र नियमानुकूल नहीं पाया गया और नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए। इसके उपरान्त प्रदेश अध्यक्ष पद पर अरुण पाण्डे, प्रदेश महामंत्री के पद पर शक्ति प्रसाद भट्ट, एवं संप्रेक्षक पद पर रमेश सिंह कनवाल को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर गिरिजेश काण्डपाल एवं दिनेश सेमल्टी का नामांकन होने के कारण मतदान कराया गया। इसमें गिरिजेश काण्डपाल को बहुमत से निर्वाचित घोषित किया गया।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
