उत्तराखंड में चालू वित्तीय वर्ष में खनन से अब तक हुई 650 करोड़ की राजस्व प्राप्ति
उत्तराखंड में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (माह अप्रैल से नवम्बर तक) में खनन में 650 करोड राजस्व की प्राप्ति की गयी है। ये राशि विगत वर्ष 2023-24 के प्रथम आठ माह में प्राप्त राजस्व से कुल रू0 324.81 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 में 325.19 करोड अधिक है, जो विगत वर्ष की तुलना में लगभग 100 प्रतिशत अधिक है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार के की ओर से भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखंड को कुल 875 करोड का राजस्व लक्ष्य रखा गया था। इसके सापेक्ष भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की ओर से 472.25 करोड राजस्व अर्जित किया गया। वर्ष 2023-24 में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखंड देहरादून को राज्य सरकार की ओर से कुल 875.00 करोड रूपये का लक्ष्य दिया गया था। इसके सापेक्ष भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की ओर से कुल 645.42 करोड राजस्व के रूप में अर्जित किया गया, जो गत वर्ष की तुलना में कुल 173.17 करोड अर्थात लगभग 40 प्रतिशत अधिक है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सरकार की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा बीते तीन सालों में पूर्ण पारदर्शिता से कार्य किया जा रहा है। राजस्व प्राप्ति के लिए राज्य सरकार की ओर से उत्तराखंड उपखनिज परिहार नियमावली, उत्तराखंड स्टोन क्रेशर नीति, उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली में सरलीकरण, ई-निविदा सह-ई नीलामी के माध्यम से नये खनिज लॉटो का चिन्हिकरण कर उनको ई-निविदा के माध्यम से आवंटित किया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इसके साथ ही निदेशालय स्तर पर गठित प्रर्वतन दल की ओर से अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की प्रभावी रोकथाम के लिए निरन्तर प्रभावी ढंग से कार्रवाई, मुख्यालय स्तर पर ई-रवन्ना पोर्टल की समय-समय पर निगरानी करते हुए ई-रवन्ना पोर्टल को उन्नत (Upgradation) किया जाना, चार जनपदो यथा देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर व नैनीताल ने निविदा के माध्यम से आवंटित कम्पनी के द्वारा पट्टाधनराशि, अपरिहार्य भाटक आदि की वसूली को दिया जाना है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
प्रेस नोट में बताया गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर खनन कार्य को और अधिक पारदर्शी, सुदृढ बनाये जाने तथा अवैध खनन, अवैध परिवहन की प्रभावी रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि के लिए आधुनिक Mining digital Transformation and Surveillance System (MDTSS) विकसित किये जाने के लिए कुल 45 माईन चेक गेट्स स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसमें आईटीआई लि. के साथ एमओयू हस्ताक्षर कर लिया गया है। योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही गतिमान है। इसके साथ ही रवन्ना प्रपत्रों को डिजिटल रूप मे ही रखने के लिए कार्यवाही गतिमान है।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
