धामी मंत्रिमंडल की बैठक में 22 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, वाहन चालकों, सेवानिवृत्त कर्मियों और चिकित्सकों के हित में फैसले, देखें निर्णय
उत्तराखंड राज्य सचिवालय में बुधवार को हुई धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में में आवास नीति को मंजूरी मिल गई है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सीमा को पांच लाख तक बढ़ाया गया है। बैठक में बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी का औपचारिक अनुमोदन कैबिनेट से मिला। कुछ सख्ती भी बढ़ाई गई। कई लोग परिवार के अलग-अलग नाम पर कनेक्शन ले रहे हैं। अगर ऐसा मामला आया तो दोगुना सब्सिडी का जुर्माना वसूल किया जाएगा। डीएम उच्च हिमालयी क्षेत्रों का नोटिफिकेशन जारी करेंगे।
ये लिए गए फैसले
-उत्तराखंड आवास नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई।
-ईडब्ल्यूएस को 3 लाख वार्षिक आय के बजाय 5 लाख किया गया।
-एलआईजी के लिए 5-9 लाख सालाना आय जरूरी।
-एलआईजी और लोअर मिडिल ग्रुप में भी आवास आवश्यकता पूरी करने को रियायतें दी गई
-सेलिंग प्राइस तय किया गया
-ईडब्ल्यूएस का आवास 9 लाख
-एलआईजी का 14 लाख
-एलएम आईजी के लिए 25 लाख होगा
-स्टेट की सब्सिडी 1.5 लाख से 2 लाख की गई
-स्टाम्प ड्यूटी आदि की छूट भी मिलेगी। प्रोजेक्ट बनने के बाद मिलेगा लाभ
बार्कली रो हाउसिंग का प्रोजेक्ट लगाने वालों के लिए पहली बार लाया गया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
-30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरे साल का पेंसनरी बेनिफिट नोशनल इनक्रीमेंट दिया जाएगा।
-वाहन चालकों के भत्ते के रूप में मिलेंगे 3 हजार, वर्दी भत्ते के रूप में पहले 2400 था।
-मानवाधिकार आयोग में विभाग अध्यक्ष के रूप में वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे।
-डॉक्टरों के इनक्रीमेंट को लेकर हुआ फैसला।
-अब लिंग परिवर्तन करने वालों को नाम परिवर्तन करना होगा आसान।
-खेल विश्वविद्यालय को फिर से अध्यादेश के रूप में सदन में रखा जाएगा।
-गौ सदन को लेकर हुआ फैसला। शहरी इलाकों में शहरी विकास विभाग और ग्रामीण इलाकों में पंचायतें इसे बनाएंगी, प्रोत्साहन के लिए भी प्रावधान होगा।
-प्रदेश ट्रांसजेंडर बोर्ड के गठन को मंजूरी।
-पटवारी व कानूनगो की हड़ताल अवधि को उपर्जित अवकाश के रूप में देने को मंजूरी।
-सेब, माल्टा, गलगल का वित्त विभाग के अनुमोदन से अब विभाग ही इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर सकेगा।
-रेरा के वार्षिक पर प्रतिवेदन को विधानसभा में पटल पर रखने की मंजूरी।
-मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना के तहत अब उच्चशिक्षा के छात्रों के साथ ही शिक्षकों को भी भारत दर्शन कराया जाएगा। प्रतिष्ठित संस्थान भी घुमाया जाएगा।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
