धामी मंत्रिमंडल की बैठक, विधायकों को मलाई, राज्य कर्मचारी भी हुए खुश
उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल की बैठक में विधायकों के लिए मलाई बांट दी गई। पूर्व विधायकों की पेंशन राशि में इजाफा करने का फैसला लिया गया। साथ ही राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को मंजूरी दी गई। बैठक में बजट समेत 33 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी कैबिनेट के निर्णय से खुशी जाहिर की। कारण ये है कि उनकी महत्वपूर्ण मांग पर भी फैसला लिया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
राज्य विधानसभा के बजट सत्र से पूर्व बुधवार को धामी कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। वनाग्नि प्रबंधन नीति के तहत वन पंचायतों व मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। साथ ही आम सहमति से लैंड बैंक बनाने को मंजूरी दी गई। दो टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनेगा। पहाड़ में सुनियोजित टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनाने को मंजूरी दी गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
33 प्रस्तावों पर लगी मुहर
मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान तमाम विभागों की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है। साथ ही मुख्य रूप से पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन में भी बढ़ोत्तरी किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी धामी मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है। पूर्व विधायकों को जहां पहले 40 हजार रुपए पेंशन मिलती थी, उसे बढ़ाकर अब 60 हजार रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा हर साल पूर्व विधायकों की पेंशन में ₹3000 की बढ़ोत्तरी भी की जाएगी। यानि विधायकों को मलाई का पूरा इंतजाम कर दिया गया। ये भी आम जनता के टैक्स पर। बता दें कि पहले पेंशन में हर साल 2500 बढ़ोत्तरी की जाती थी। यही नहीं, सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए विधायकों को मिलने वाले पेट्रोल के पैसों में भी बढ़ोत्तरी की गई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु
-उच्च न्यायालय उत्तराखंड के नियंत्रण अधीन अधीनस्थ न्यायालय में आशुलिपि के 63 और डिपोजिशन राइटर के 74 पर आउटसोर्स माध्यम से भरे जाने पर मिली मंजूरी।
-उपनल कार्यालय के लिए निशुल्क भूमि सैनिक कल्याण विभाग को दी जाएगी। देहरादून के ब्राह्मण गांव परगना पछुआ दून कृषि योग्य बंजर भूमि पर उप कार्यालय बनेगा। इसके लिए ₹1 प्रतिवर्ष की दर से 90 सालों के लिए लीज पर भूमि दी गई है।
-ई डिस्टिक सेंटर और सीएससी के जारी दी जाने वाली सेवा के लिए 40 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया।
-पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ़ उत्तराखंड लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखे जाने को मंजूरी दी गई। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
-परिवहन विभाग के तहत संरचनात्मक ढांचे में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के 10 नए पद सृजन को मिली मंजूरी।
-उत्तराखंड कारागार मुख्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक / सहायक लेखाकार / वाहन चालक संवर्गीय कर्मचारी सेवा एकीकरण नियमावली 2024 को मिली मंजूरी।
-उत्तराखंड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण अधिनियम, 2022 में किया गया संशोधन।
-निर्वाचन विभाग के ढांचा पुनर्गठन को मंजूरी।
-वनाग्रि रोकने के लिए गठित समिति को 30 हजार रुपए मिलेंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
-मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे बनाए जाने संबंधित डीपीआर को भारत सरकार को भेजने पर सहमति बन गई। वनाग्नि को रोकने के लिए वन विभाग की ओर से गठित समिति को 30 हजार रुपए प्रति समिति दिए जाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा, खुरपिया फार्म की जमीन को आवासीय भूमि के रूप में इस्तेमाल करने पर सहमति मंत्रिमंडल ने दी है। यही नहीं, सैनिक कल्याण विभाग के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराए जाने पर भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
-राज्य सेक्टर की मधुमक्खी पालन योजना के तहत दी जाने वाली राज्य सहायता में वृद्धि की गई। राज्य में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए मौनपलकों को दी जा रही राज्य सहायता 350 रुपए को बढ़ाकर 750 रुपए किया गया।
-सेब की अति सघन बागवानी योजना (राज्य सेक्टर) को लेकर सरकार ने लिए निर्णय। तीन किस्तों में दी जाएगी धनराशि। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
-पेराई सत्र 2024-25 के लिए प्रदेश की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को बैंक से लोन लिए जाने के लिए 388.01 करोड़ रुपए शासकीय प्रत्याभूति को मिली मंजूरी।
-ब्रिज, रोपवे, टनल एंड अदर इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि. (ब्रिडकुल) में प्रबन्ध निदेशक और मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना) के पद पर शैक्षिक अर्हता/अनुभव और आयु सीमा में संशोधन के लिए निगम की सेवा नियमावली (संशोधित), 2008 में संशोधन को मिली मंजूरी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
-निर्वाचन विभाग उत्तराखंड के विभागीय ढांचे को संशोधित करने को मिली मंजूरी। संशोधित विभागीय ढांचे में कुल 387 पद प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें से पदेन 28, नियमित अधिष्ठान 195 और बाहर स्रोत के 164 पद शामिल हैं।
-ग्राम पंचायत के क्लस्टर स्तर पर वन अग्नि सुरक्षा प्रबंधन समितियां के गठन को मंजूरी। वन विभाग की ओर से इंसेंटिव के रूप में हर समिति को 30 हज़ार रुपए प्रति साल दिया जाएगा। हर समिति को लगभग 500 से 600 हेक्टेयर वन क्षेत्र आवंटित की जाएगी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
कैबिनेट मंत्री ने दी ये जानकारी
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कैबिनेट की बैठक के दौरान 33 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की गयी है। इसमें आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों पर मंजूरी मिल गई है। वनाग्नि सत्र शुरू हो रहा है। इसे देखते हुए जंगलों की आग रोकने के लिए जन सहभागिता के साथ ही ग्राम पंचायत, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के साथ ही वन विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर काम किया जा सके। इसके अलावा निर्वाचन विभाग के ढांचे का पुनर्गठन किये जाने पर मंजूरी मिल गई है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
ये भी लिए गए फैसले
मंत्री ने बताया कि पर्यटन विभाग के तहत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में जो रोपवे बनाए जाना है, उसको लेकर भी मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान पर्यटन के साथ ही उद्योग, आवास विभाग और ऊर्जा विभाग से संबंधित तमाम प्रस्तावों पर सहमति बनी है।
-राज्य में नेचुरल गैस (पीएनजी और सीएनजी) पर वर्तमान में लागू 20% वैट की दर को कम किया गया। ऐसे में अब प्रदेश में पीएनजी पर वेट 5% और सीएनजी पर वैट 10% किया गया। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
-राज्य सरकार की सरकारी सेवकों को अनुमान ने अवकाश यात्रा सुविधा में संशोधन किया गया।
-उत्तराखंड सेवा का अधिकार का अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 को विधानसभा के पटल पर रखने को मिली मंजूरी।
-स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एंप्लाईड न्यूट्रिशन, नई टिहरी संस्थान की शैक्षणिक सेवा नियमावली, 2024 को मिली मंजूरी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
-रुद्राक्ष एविएशन के जरिए नवंबर 2024 से एमआई- 17 हेलीकॉप्टर द्वारा 90 दिवसीय शीतकालीन आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए हेली सेवा संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस पर मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई।
-कृषि उत्पादन मंडी समिति, रुद्रपुर के तमाम भूमि के भू उपयोग में किया गया बदलाव। इन भूमि का आवासीय रूप में किया जाएगा इस्तेमाल।
-उत्तराखंड पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम की वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखे को विधानसभा के पटल पर रखे जाने को मिली मंजूरी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
राज्यकर्मियों ने जताया आभार
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आरपी जोशी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आज राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य कार्मिकों की एक अतिमहत्वपूर्ण मांग एलटीसी (यात्रा अवकाश रियायत) की दरों में संशोधन करते हुए इसमें वृद्धि का निर्णय लिए जाने पर परिषद की ओर से मुख्यमंत्री एवं कैबिनेट का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
जोशी के अनुसार राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद विगत लंबे अन्तराल से अपने मांगपत्र में राज्य कार्मिकों हेतु एलटीसी की दरों में संशोधन किए जाने की मांग सरकार एवं शासन से लगातार करता आ रहा था। इस पर आज राज्य कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए लेवल 10 या इससे अधिक वेतन पाने वाले कार्मिकों के लिए हवाई यात्रा की सुविधा एवं रेल यात्रा करने पर वातानुकूलित प्रथम श्रेणी का किराया प्रदत्त करने का निर्णय लिया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
इसके अतिरिक्त लेवल 6 से 9 तक के कार्मिकों को रेल यात्रा में वातानुकूलित श्रेणी दो का किराया तथा लेवल 1 से 5 तक के कार्मिकों को रेल यात्रा में वातानुकूलित श्रेणी 3 का किराया प्रदत्त करने हेतु संशोधन कर दिया गया है। ज्ञात हो कि एलटीसी की सुविधा राज्य कार्मिकों एवं उनके परिवार को राज्य सरकार के कार्मिक के न्यूनतम 5 वर्ष की सरकारी सेवा पूर्ण करने पर प्रत्येक 10 वर्ष की सेवा में एक बार राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
एलटीसी के एक अन्य बिन्दु में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए अब राज्य कार्मिकों के न्यूनतम 15 दिनों के उपार्जित अवकाश को लेने की बाध्यता को समाप्त करते हुए इसे न्यूनतम 5 दिनों अथवा वास्तविक यात्रा अवधि जो हो, कर दिया गया है। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया है। साथ ही उम्मीद जताई है कि यथाशीघ्र राज्य सरकार द्वारा परिषद की अन्य महत्वपूर्ण मांगों यथा 10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर पूर्व की भांति एसीपी, राज्य कार्मिकों के यात्रा भत्ता एवं वाहन भत्ते की दरों में संशोधन किए जाने को लेकर भी बड़ा निर्णय लेगी। इसके लिए राज्य कर्मचारी लंबे समय से आशान्वित हैं।
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भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
