अपर महाधिवक्ता सहित छह विधि अधिकारियों को हटाया, मेरिट के आधार पर होगी नियुक्ति
1 min read
उत्तराखंड सरकारने अपर म्हाधिवक्ता सहित छह विधि अधिकारियों को हटा दिया है। उनके स्थान पर अब मेरिट के आधार पर नई नियुक्ति की जाएगी। इन विधि अधिकारियों को हटाने की वजह सीएम की नाराजगी बताई जा रही है। क्योंकि हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से कई मामलों में कमजोर पैरवी सामने आई। इससे सरकार की किरकिरी हुई। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अपर सचिव सुधीर कुमार सिंह की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
बता दें कि हाईकोर्ट में राज्य सरकार के वादों की पैरवी को लेकर शासन स्तर से विधि अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। काफी समय से देखा जा रहा था कि कोर्ट में विचाराधीन वादों में सरकार की ओर से कमजोर पैरवी की जा रही थी। इस लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से नाराजगी व्यक्त की गई थी। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)
सीएम के निर्देश पर अपर महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता, सहायक शासकीय अधिवक्ता, ब्रीफ होल्डर को हटाया गया। मुख्यमंत्री ने सचिव न्याय को भी निर्देश दिए कि अब विधि अधिकारियों की नई नियुक्ति मेरिट के आधार पर की जाए।
नोटः सच का साथ देने में हमारा साथी बनिए। यदि आप लोकसाक्ष्य की खबरों को नियमित रूप से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आप्शन से हमारे फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, बस आपको एक क्लिक करना है। यदि खबर अच्छी लगे तो आप फेसबुक या व्हाट्सएप में शेयर भी कर सकते हो।
लोकसाक्ष्य पोर्टल पाठकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें लेख, रचनाएं आमंत्रित हैं। शर्त है कि आपकी भेजी सामग्री पहले किसी सोशल मीडिया में न लगी हो। आप विज्ञापन व अन्य आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं।
भानु बंगवाल
मेल आईडी-bhanubangwal@gmail.com
भानु बंगवाल, देहरादून, उत्तराखंड।
