उत्तराखंडः बजट के घाटे को पूरा करने की कसरत, बिजली उपभोक्ताओं को लगेगा करंट, अप्रैल माह से बढ़ेंगे रेट

बिजली उपभोक्ताओं को इस साल भी बिजली के करंट का तगड़ा झटका लगने वाला है। कारण ये है कि बिजली की दरों को बढ़ाने की तैयारी हो गई है। कारण जो भी हो, लेकिन आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट भी घाटे का है। इसकी पूर्ति के लिए सरकार राजस्व बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। ऐसे में शुरूआत बिजली की दरों से की जा सकती है। सूत्रों की मानें तो उत्तराखंड में एक अप्रैल से बिजली दरों में 12 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने इस पर मुहर लगा दी है। आयोग 23 मार्च को बढ़ी हुई दरें जारी कर देगा। इस बढ़ोतरी से प्रदेश के 27 लाख 50 हजार 872 उपभोक्ता प्रभावित होंगे। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

इस साल यूपीसीएल ने नियामक आयोग के सामने बिजली दरों में 16.96 प्रतिशत, यूजेवीएनएल ने करीब 2.43 प्रतिशत, और पिटकुल ने 9.27 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव नियामक आयोग के समक्ष रखा था। आयोग ने इन सभी प्रस्तावों पर प्रदेशभर में जनसुनवाई कर हितधारकों और तीनों ऊर्जा निगमों की बातें सुनीं। अब आयोग ने बोर्ड की बैठक कर सभी के प्रस्तावों पर मंथन किया है। सूत्रों के मुताबिक, नियामक आयोग ने यूपीसीएल के टैरिफ में करीब 12 फीसदी बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

पिछले साल भी तीन बार बढ़ाए गए थे बिजली के रेट
गौरतलब है कि पिछले साल 2022 में बिजली की दरों में तीन बार वृद्धि की गई थी। पिछले साल उत्तराखंड में एक साल में 26 पैसे से लेकर 1.11 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली के दर में तीन बार बढ़ोत्तरी की गई थी। एक अप्रैल से बिजली की दरों में 2.68 फीसद की वृद्धि हुई। सितंबर में 3.85 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के बाद अक्टूबर में सात पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए गए। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

23 मार्च को जारी हो सकती हैं नई दरें
हालांकि, इस बार बिजली की दरों को बढ़ाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। खास बात ये है कि इस बार नियामक आयोग 23 मार्च को ही नई दरें जारी करने जा रहा है। यह दरें प्रदेश में एक अप्रैल से लागू हो जाएंगी। इसी प्रकार, यूजेवीएनएल और पिटकुल के प्रस्तावों के सापेक्ष भी नियामक आयोग कुछ बढ़ोतरी कर सकता है। (खबर जारी, अगले पैरे में देखिए)

घाटे के बजट को पूरा करने की एक कड़ी
हाल ही में 17 मार्च को उत्तराखंड सरकार ने ग्रीष्मकालीन विधानसभा गैरसैंण में वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया किया था। इसे पारित भी कर दिया गया है। सरकार ने पिछले साल की तुलना में 18 फीसद की वृद्धि के साथ 77407 करोड़ का बजट पेश किया गया। इसके लिए 24744.31 करोड़ रुपए सरकार अपने संसाधनों से जुटाएगी। फिर सवाल उठता है कि बाकी 52663 करोड रुपए सरकार कहां से जुटाएगी। इसका उल्लेख बजट में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। या तो सरकार अपने बाकी कामों को पूरा करने के लिए बाजार से कर्ज ले कर के फिर उत्तराखंड को कर्ज में डूबाने का काम करेगी। या फिर, बिजली, पानी सहित अन्य मदों से राजस्व बढ़ाकर कुछ घाटे को पाटने का काम किया जाएगा।