October 29, 2021

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सीएम धामी ने किच्छा में 105 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, की घोषणाएं, रोजगार की जगाई आस

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उधमसिंह नगर जिले के किच्छा में 105 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उधमसिंह नगर जिले के किच्छा में 105 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने 8 करोड़ 50 लाख की योजनाओं का लोकार्पण किया और 96 करोड़ 42 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया। मौके पर सीएम ने किच्छा विधानसभा क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की। कहा कि उनकी हर घोषणा समय से पूरी हो रही है।
की ये घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने किच्छा विधानसभा क्षेत्र के लिए अनेक घोषणाएं करते हुए कहा कि किच्छा के खुरपिया फार्म में अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए सिडकुल को दी गई एक हजार एकड़ भूमि पर जल्द ही उद्योगों की स्थापना की जाएगी। इससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा।  किच्छा में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की भव्य प्रतिमा के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। राजकीय हाई स्कूल को उच्चीकृत कर राजकीय इंटर कालेज बनाया जाएगा। किच्छा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को अपग्रेड किया जाएगा। खुरपिया फार्म में प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण जल्द शुरू करने के लिए भारत सरकार से बात कर रहे हैं। किच्छा विधानसभा क्षेत्र में ही ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम जल्द शुरू करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने किच्छा में 10 किमी आंतरिक मार्गों का निर्माण और सामुदायिक केन्द्र व वृद्धाश्रम के लिए भूमि उपलब्ध कराने की भी घोषणा की।

आमजन को राहत देने का काम कर रही राज्य सरकार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मेरे मुख्य सेवक की भूमिका निभाने के बाद हमारी सरकार लगातार ही जनहित के फैसले ले रही है। उन्होंने कहा हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा विभिन्न विभागों में रिक्त चल रहे 24 हजा, पदों पर भर्ती एवं युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए युवाओं के लिए प्रत्येक जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण वितरित किए जा रहे है। उन्होंने कहा लंबे समय से चली आ रही आशा कार्यकत्रियों की मांग को पूरा करते हुए उनके मानदेय के अन्तर्गत 1000 रुपये और प्रोत्साहन राशि के रूप में 500 रुपये बढ़ाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा मलिन बस्तियों को आने वाले 3 साल में मालिकाना हक मिले, इस पर सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा हमारी सरकार ने गांव के विकास में अहम योगदान निभाने वाले ग्राम प्रधानों का मानदेय 3500 रुपये तक बढ़ाया है।

प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड से भावनात्मक लगाव
मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत गौरवशाली, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर एवं विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड जैसे युवा राज्य को आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापार, उद्योग जैसे तमाम क्षेत्रों में हिंदुस्तान का नंबर वन राज्य बनाएंगे। उन्होंने कहा हमारी सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचे इस पर निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहां राज्य का विकास मेरी अकेली यात्रा नहीं, अपितु सामूहिक यात्रा है जिसमें सभी की सहभागिता जरूरी है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, स्वामी यतिस्वरानंद, विधायक राजेश शुक्ला, सौरभ बहुगुणा एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

पुनर्वासित परिवारों को मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएः धामी
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में अन्तरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाय कि पुनर्वासित परिवारों को पुनर्वास क्षेत्र में बिजली, पानी एवं अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पर्याप्त व्यवस्था हो। जिन पुनर्वासित गांवों को सड़क से जोड़ा जाना है, उनकी सूची जल्द शासन को उपलब्ध कराई जाय। पुनर्वासित गांवों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवस्था मनरेगा से कन्वरजेंस एवं जिलाधिकारी के नियंत्रणाधीन विभिन्न फंडों से की जाय। इसके बाद भी कोई परेशानी हो तो मामला शासन स्तर पर लाया जाय।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से आठ जनपदों के पुनर्वासित गांवों के लोगों से बात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी समस्याओं का उचित हल निकालने का प्रयास किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील गांवों का लगातार सर्वे किया जाय। सर्वे के बाद जिन गांवों एवं परिवारों को तत्काल पुनर्वासित करने की आवश्यकता है, उसकी सूची भी जल्द उपलब्ध कराई जाय। पुनर्वासित परिवारों के लिए भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुसार धनराशि दी गई है। पुनर्वासित क्षेत्र में अवस्थापना विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों का कोविड से निधन हुआ उन्हें आपदा मद से 50 हजार रूपये की धनराशि देने की व्यवस्था की जा रही है।

प्राकृतिक आपदा उपरान्त प्रभावित गांवों/ परिवारों के पुनर्वास नीति 2011 के प्राविधानुसार राज्य में कुल 83 गांव एवं 1447 परिवारों को पुनर्वासित किया गया जिसके लिए 61 करोड़ 02 लाख 35 हजार रूपये की धनराशि प्रदान की गई। जिसमें से वर्ष 2017 से पहले 02 गांवों के 11 परिवारों को, जबकि वर्ष 2017 के बाद से 81 गांवों के 1436 परिवारों को पुनर्वासित किया गया।
गढ़वाल मंडल के अन्तर्गत चमोली जनपद के 15 गांवों के 279 परिवर, उत्तरकाशी जनपद के 05 गावों के 205 परिवार, टिहरी जनपद के 10 गांवों के 429 परिवार एवं रूद्रप्रयाग जनपद के 10 गांवों के 136 परिवार पुनर्वासित किये गये। जबकि कुमाँऊ मण्डल के अन्तर्गत पिथौरागढ़ के 31 गांवों के 321 परिवार, बागेश्वर जनपद के 09 गांवों के 68 परिवार, नैनीताल जनपद के 01 गंाव के 01 परिवार एवं अल्मोड़ा जनपद के 02 गांवों के 08 परिवार विस्थापित किये गये। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, सचिव आपदा प्रबंधन एस.ए.मुरूगेशन, वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।

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