June 15, 2021

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भारत सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पहली बार स्वीकृत की सबसे अधिक धनराशि, ये होंगे काम

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उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 894 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी है।

उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 894 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी है। भारत सरकार की ओर से वर्ष 2021-22 की कार्ययोजना के लिए स्वीकृत इस धनराशि से उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को एक संजीवनी मिलेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन की निदेशक सोनिका ने
कहा कि यह धनराशि पिछले वर्षों की तुलना में सबसे अधिक भनराशि है।
सोनिका के अनुसार वर्ष 2019-20 में राज्य को भारत सरकार की ओर से 652.49 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। वर्ष 2020-21 में 561.63 रुपये करोड़ का बजट मिला था। इस वर्ष यह अभी तक की सबसे अधिक बजट धनराशि है। इसके स्वीकृत होने से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में अपेक्षित एवं लम्बित गतिविधियों को संचालित किया जा सकेगा।
मिशन निदेशक ने एनएचएम की ओर से संचालित योजनाओं को स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि मिशन से इस वर्ष उन कार्यों को करने में सहायता मिलेगी, जिन्हें स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए आरंभ किया जाना है।
उन्होंने भारत सरकार की ओर से उपलब्ध बजट के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए धनराशि स्वीकृत किए जाने की जानकारी देते हुए इसे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक अच्छी उपलब्धि बताया।
ये होंगे कार्य
-इस वर्ष राज्य में 400 नयी एएनएम और 158 स्टॉफ नर्सों की नियुक्ति करने के लिए भारत सरकार ने धनराशि स्वीकृत की है। यह जहां एक ओर राज्य को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, वहीं दूसरी ओर यह युवाओं के लिए रोजगार सृजन में भी सहायक होगा।
-स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान उन्हें उपचार के लिए अस्पताल तक रैफर किए जाने के लिए भारत सरकार की ओर से रैफरल ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी स्वीकृत की गयी है। अब 0-18 वर्ष तक के बच्चों को उपचार के लिए चिकित्सालयों को रैफर करने के दौरान ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी जायेगी।
-प्रसव उपरान्त जच्चा-बच्चा को घर तक छोड़ने के लिए खुशियों की सवारी सुविधा विगत 7 वर्षों से बाधित थी। इसके लिए भारत सरकार ने इस वर्ष बजट स्वीकृत कर दिया है। अब 105 एम्बुलेंस वाहनों को खुशियों की सवारी के रूप में विभिन्न अस्पतालों को उपलब्ध कराया जाएगा। परिणामस्वरूप जच्चा बच्चा को उनके घर तक सुरक्षित छोड़ने का कार्य हो पाएगा।
-कोविड महामारी के दौरान महत्वपूर्ण 104 निशुल्क हेल्पलाईन सेवा के विस्तारीकरण के लिए भी भारत सरकार ने इस बजट में स्वीकृति प्रदान की है। अब 104 हैल्पलाईन के अन्तर्गत अधिक संख्या में कॉल सेन्टर संचालित किए जा सकेंगे और आमजन को हैल्पलाईन की सेवाएं सहजता से मिल पायेगी।
-भारत सरकार की ओर से सुरक्षित प्रसव के लिए 54 डिलीवरी प्वाईंट एवं 29 फस्ट रेफरल यूनिट को सुदृढीकरण किए जाने के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गयी है। इसके अतिरिक्त्त जनपद हरिहार, उत्तरकाशी, पौडी, उधमसिंहनगर तथा टिहरी गढ़वाल में 05 फस्ट रैफरल यूनिट खोले जाएंगे।
-इस वर्ष राज्य सरकार समुदाय स्तर पर होने वाली मातृ मृत्यु की सूचना देने वाले प्रथम व्यक्ति को भी 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की योजना को आरम्भ कर पायेगी। स्वीकृत बजट के अंतर्गत अन्तर्गत 108 आपातकालीन सेवा से संचालित 132 नई एम्बुलेंस का रखरखाव एवं संचालन का कार्य भी सरलता से होगा।
-राज्य में संचालित पांच नयी रक्त भंडारण इकाईयों के लिए भारत सरकार की ओर से स्वीकृति प्रदान की गयी है।

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